सिमेन्ट उद्योगमाथि लाग्दै आएको कर खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको नियत सफा छैनः एमाले

३ असार, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगमाथी लगाइएको कर खारेजीको विषयमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
आउँदै गरेको चुनाबमा खर्च उठाउनकै लागि भनेर सिमेन्ट उद्योगहरु माथि लाग्दै आएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क संघीय मूल्य अभिवृद्धि कर सँग दोहोरो परेको भन्दै खारेज गरेको प्रस्ताब गरेकोमा एमालेका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद दिपक निरौलाले प्रदेश सरकारको कर खारेज गर्ने नियत सफा नभएको बताउनुभयो । दुइवर्ष अगाडिनै सिमेन्ट उद्योगहरुले कर खारेजीको माग गरेर सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेर अन्तरिम आदेश माग गरेपनि त्यसो नभएको उहाँले बताउनुभयो । सिमेन्ट उद्योगमा लाग्दै आएको कर खारेज गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको सांसद् निरौलाले आरोप लगाउनुभयो ।
यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सिमेन्टको कर हटाउनमा कुनै बधनियत नभएको दाबी गर्नुभयो । यो बिषय अधेरोमा छिराएको पनि नभएको बताउनुभयो । व्यवसायीहरुको माग हिजो देखिनै भएकाले दोहोरो कर लिन हुन्न भनेर हटाइएको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

दोहोरो कर थोपर्दा जनतालाई नै मार पार्ने भएकाले हटाउँदा नै ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले हटाइदिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह मार्फत संकलन गर्दै आएको करका विषयमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा बिचाराधिन अवस्थामा छ ।