आउँदो वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत

१५ जेठ, हेटौँडा । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आवमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ । कृषि उत्पादन बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा कृषकहरुलाई सहज र सरल रुपमा विउ, मल, प्रविधि, सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत् सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, उत्पादित बस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी ५ वर्ष भित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा निर्धारण गरिएको बताउनु भयो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवम् उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले साथ दिने भएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि उपकरण खरिदमा सरकारले छुट दिने भएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिन पाइने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा आधारभुत अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उहाँले जेष्ठ नागरिकलाई विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनुभयो । उहाँले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
यस आर्थिक वर्षमा सरकारले स्रोत जुटाउन राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड लक्ष्य लिएको छ । २ खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने छ । त्यसपछि बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।