स्पष्ट जवाफ नआए प्रधानन्यायधीश पदमा बस्न उचित नहुनेः कानुनविद्

२३ असोज, काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानूनविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
शनिवार रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा भएको कार्यक्रममा कानूनविद्हरुले आम जनताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकोले न्यायलयको धज्जी उडेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा बौल्दै कानूनविद् दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गरेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथी बसेपछि न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा अवरोध हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रधान्यायाधीश राणाले आसेपासेहरुलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको बताउँदै यो संविधानमाथिको खिल्ली भएको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशको यो कदम लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएको बताउँदै उहाँले अब चुप लागेर बस्ने बेला नरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै नेपाल वार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी हुनुभएको कुरा उठिरहेको भन्दै यसको स्पष्ट उत्तर प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधान्यायाधीशले मात्र नभइ फुल कोर्ट र अदालतका ५÷६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसमा प्रधानन्यायाधीश मात्र नभइ सर्वोच्च अदालतको सबै टीम दोषी रहेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायालय ऐन नियमको व्याख्यताको रुपमा नभइ शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित भएको बताउँदै सरकार अदालतको एउटा शाखाको रुपमा रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै कानूनविद् मुक्ति प्रधानले प्रधान्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएकोबारे प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आएको कार्यशैलीले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको परिणाम एक व्यक्तिको चाहनामा संस्था चलाउनुको परिणाम भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालत बारले अब कम्मर कस्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सिंगो बार र अदालत नै धमिलो भएको भन्दै यो अदालतको संरचना र न्यायपालिकाको अहिलेको संरचना निर्माणकै चरणमा त्रुटी रहेको बताउनुभयो । कानूनविद् ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले प्रष्ट पार्ने गरी जवाफ दिन नसके पदमा बस्न उचित नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले प्रधान्यायाधीशको यो कदम छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको बारेमा बाहिर आएका तथ्यहरु अक्षम्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्याधीश न्यायिक कार्यबाट कार्यपालिका तिर सरको भन्दै अदालतमा प्रवेश नै रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धन सरकारले शुक्रवार मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिएको थियो । जसमा नेपाली काँग्रेसमा सक्रिय नै नरहेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा दिएको थियो । सरकारको यो कदमलाई आम मानिसहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले आफ्नो नातेदारलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आम जनताहरुले प्रधानन्याधीश र प्रधानमन्त्रीको बिरोध गरिरहेका छन् । पार्टीमा सक्रिय र सांसद नै नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आम सर्वसाधारणहरुले त्यसको बिरोध गरिरहेका छन् ।