एमालेको चर्को बिरोध र नाराबाजीकाबीच प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत

२५ भदौ, काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक २०७८÷७९ वर्षको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बताउनुभएको हो । कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालु तर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अर्थात ४१.५२ प्रतिशत, पुँजिगत तर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात २३.१६ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अर्थात ११.६० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात २३.७२ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारको उच्च प्राथमिकता कोभिड– १९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पुर्नउत्थान गरी चलायमान बनाउने विषय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई यथाशक्य चाडो खोप उपलब्ध गराउन खोपको आपूर्तीको सुनिश्चिततासहित खोपको प्रवन्ध मिलाएको उहाँले बताउनुभयो । कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्रोतको कमी हुन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले खोप व्यवस्थापनको लागि वैदेशिक स्रोतको अतिरिक्त आन्तरिक स्रोत समेत सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरेको बताउनुभयो । चालु खर्च तर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी, तालिम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम सम्बन्धी खर्च कार्यक्रम, अनुगमन, मुल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्चमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरी यसरी खर्च कटौती गर्दा बचत हुने ५ अर्ब रुपैयाँ कोभिड–१९ को खोप खरिदको लागि उपयोग गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीलाई औषधी उपचार खर्च बापत् मासिक ५ हजारको दरले उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत् मासिक ३ हजार प्रदान गर्ने पनि प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कोभिड – १९ बाट प्रभावित रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारीक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका करिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप १ पटकका लागि प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा यही असोज महिनाभित्र स्थानीय तहको समन्वयमा नगद अनुदान प्रदान गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरुको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बिमाको दायरा बिस्तार गरी दिईदै आएको बिमा प्रिमियर साबिकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याएको पनि अर्थमन्त्रीले वक्तव्यमार्फत् जानकारी दिनुभयो । शहरी विपन्न नागरिकहरुको लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा कामाठमाडौं उपत्यकाको कम्तिमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ रुपमा खानाको व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)को चर्को बिरोध र नाराबाजीकाबीच प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।