चुडामणि शर्मासहित ३ जना विरुद्ध १ अर्ब ३३ लाखको भ्रष्टचारको मुद्धा दायर

९ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले कर फस्र्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकाल विरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख २० हजार तीन सय ८५ बिगो कायम गरी बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । चार वर्षअघि अख्तियारले नै १० अर्ब ९६ करोड बिगो कायम गरी उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले कर फस्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउनु भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले आफ्नो अनुशन्धानमा कर फस्र्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले करदाताहरुले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न शिर्षकका करहरु आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक रु.१,००,३३,२०,३८५।– (अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ) बक्यौता कर छुट दिएको प्रमाण भेटिएको दाबि गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन कर फस्र्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फस्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) को उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरे बमोजिम राजश्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई हुने सजाय सबै सजाय हुने मागदावी सहित बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । चार वर्षअघि १० अर्ब ९६ करोड बिगो कायम गरी कर फर्छ्योट आयोग, २०७१ का तिनै जना पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला भएको छैन ।