सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बन्दै

७ असार, काठमाडौं । नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ ।
नियुक्ति गर्दाको समयमा देखिएको विवाद सँगै नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । वर्तमान सरकारले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीय संसद अन्र्तगत संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली अनुसार संसदीय सुनुवाई हुन नसके नियुक्ति सिफारिस भएको ४५ दिन पछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ । यसैबीच तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा आचार्यले विगतमा पनि संसदीय सुनुवाई विना ४५ दिनभित्र कुनै प्रतिक्रिया जनाएन भने नियमावलीको प्रावधान टेकेर स्वत्ः नियुक्त हुने प्रावधान अनुरुप निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नियमावलीले दिएको अधिकार अनुरुप ४५ दिन नाघेपछि नियुक्त हुने भन्दै त्यसलाई आधिकारिकता भएन भन्ने सम्भवाना नरहेको बताउनुभयो । यस्तै विघटित प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका पूर्व सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधिन रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको निर्णयको अलावा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएर जाने बताउनुभयो । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै भएको भन्दै उहाँले संसदको काम केवल अवस्था बिग्रनै लागेको देखिए रोक्ने मात्रै भएको बताउनुभयो । संसदको दुईतिहाईले पारित नै गर्नुपर्ने नभएकाले र अहिले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय सरकारको कामलाई बाधा नै पुग्नेगरी रोक्नुनहुने उहाँको तर्क छ ।