भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन संशोधन गर्न आवश्यकः दलित आयोग

२१ जेठ, काठमाडौं । आज छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको कारण भर्चुअल छलफल र अनौपचारिक रुपमा कार्यक्रम गरि मनाइँदैछ । २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । यसै दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइँदै आइएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायको बाटोमा जाने संकल्प गरिएको छ । यसै संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोग(संवैधानिक आयोग) को व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका अलावा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ क्रियाशिल छ । संविधान र कानुनमा छुवाछुत गर्नु÷गराउनु दण्डनीय अपराधको रुपमा हेरिएको छ तर अझै छुवाछुत गर्ने÷गराउने घटनामा कमी आएको छैन । पछिल्ला वर्षमा घटेका केही घटनाले छुवाछुत र बहिष्कारको अवस्था व्यक्ति र परिवारमा मात्र नभएर सामाजिक रुपमा अझै गाडिएर बसेको देखाएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज बि.क.ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ऐनमा दलित व्यक्ति÷समुदायमाथि हुने कुनैपनि प्रकारको अपमान, अवहेलना, अपराधजन्य कामको निवेदन प्रशासनले अनिवार्य लिनुपर्ने र त्यस्तो निवेदनको हदम्याद लागु नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष बि.क.ले अहिले जातिय विभेद गर्नुहुन्न भन्ने प्रचारप्रसार हुने गरकोे भन्दै यदाकदा विभेदको घटना घट्ने गरेको बताउनुभयो । नेपाली समाजले विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने बिस्तारै बुझ्दै गएको र यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता क्रमशः विकास भइराखेको उहाँको भनाई छ । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट दलितमैत्री भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । बजेटले दलितका परम्परागत सिप र क्षमतालाई आधुनिकिकरण गर्ने र संस्कृतिका रुपमा अघि बढेका पेशालाई आधुनिकिकरण गर्न सहयोग गर्ने भनेकाले यसले निम्न आयस्तरका दलितलाई माथि उठ्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । दलित समुदायलाई एकपटका लागि आवास र जमिनको व्यवस्था गर्ने संविधानमै भएको प्रावधान अनुसार भुमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भुमि आयोगसँग राष्ट्रिय दलित आयोगले निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि अध्यक्ष बि.क.ले बताउनुभयो ।