बागमती प्रदेश स्तरीय नागरिक सम्मेलन २०८१ सम्पन्न, ११ बुँदे घोषणापत्र जारी

२ असोज, हेटौँडा । ११ बुद्धे घोषणापत्र जारी गर्दै बागमती प्रदेश स्तरीय नागरिक सम्मेलन २०८१ सम्पन्न भएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ बागमती प्रदेशको आयोजनामा हेटौंडामा भएको सम्मेलनले आधारभूत मौलिक हक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै ११ बुद्धे घोषणापत्र जारी गरेको हो । नागरिक संघ संस्थाका चूनौति र नागरिक स्वतन्त्रता सम्बन्धि नीति संवाद विषयको छलफलपछि घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । गैसस महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष राम प्रसाद सुवेदी र प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार विश्वकर्माले मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई घोषणापत्र बुझाएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मुख्यमन्त्री लामाले गैरसरकारी संस्थाले उठाएका विषयहरु सम्बोधन हुँदै गएको तर कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । तत्कालको लागि नभई दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने गरी ऐनहरु बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री लामाले नागरिक समाजसंग सहकार्य र समन्वय गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष सुवेदीले सरकारले बनाएका ऐन कानुनहरुमा जनताले अझै पनि अपनत्व महशुस गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । देशका ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरुमा नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भुमिका रहेपनि अहिले राजनीतिक दलहरुले आफुहरुलाई बेवास्ता गरेको उहाँको भनाई छ ।
अध्यक्ष सुवेदीले संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकहरु उल्लेख भएपनि व्यवहारमा भने पर्याप्त मात्रामा मौलिक हक प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
घोषणापत्रमा सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबैको लागि पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको विद्युतिय पहुँचयुक्तताको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, तीन तहका सरकारका एकल तथा साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानून नबन्दा नागरिक संघ संगठनका अभियानमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट कानुन बनाइ कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि माग गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका नागरिक संघसंस्था तथा गैसस महासंघका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।