आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक

११ श्रावण, काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने भन्दै लचिलो र सहज मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी लचिलो र सहज बनाउने गरी ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई आधार बनाउँदै उद्योग,व्यापार निर्माण क्षेत्र तथा पुँजीबजारलाई सहजता हुनेगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले गरेका व्यवस्थाहरु चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले खारेज समेत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्र लक्षित देखिएको छ ।
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको बताउनु भयो । उहाँले ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२. ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको जानकारी दिनुभयो । गभर्नर निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गत आर्थिक वर्षको भन्दा १ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको बताउनु भयो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको ५.९८ प्रतिशतको प्रगति भएको थियो ।
गभर्नर अधिकारीले मुद्रास्फितीलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिएको बताउनु भयो । उहाँले कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्नेगरी वैदेशिक विनिमय मौज्दात राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रदान गरिने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्त थपिदिएको बताउनु भयो । उहाँले कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नहुन्जेल चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले धेरै निर्माण व्यवसायीहरु चेक अनादरमा पर्दा उनीहरुले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाएको बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायको लागि बैकिङ सुविधा तथा कर्जाहरुमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा लिँदा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने विषयमा सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सयुक्त उपक्रम (जेभी)को एउटा पार्टनर कालोसूचीमा पर्दा सोही जेभीको अर्को पार्टनरलाई बैकिङ कारोबारमा असर नहुने भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले म्याद नवीकरण भएका आयोजनाहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको जमानतसमेत नवीकरण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुने बताउनु भयो । उहाँले खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने बताउनु भयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । व्यवसायीले उठाउँदै आएको मााग सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनलाई १ वर्ष पछाडी सारेको हो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरुले वार्षिक कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा पाउँने गरेका छन् । अब उनीहरुले लिएको चालुपुँजी कर्जा सीमाभन्दा बढी छ भने सीमामा कायम गर्ने अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएको छ ।