चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ दशमलब २ प्रतिशतले बजेटको आकार वृद्धि

१५ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मंगलवार संघीय संसदमा बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन बजेटमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिने बताउनुभएको हो । उहाँले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलब ३१ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो । उहाँले खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्युन हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले न्युन पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने बताउनु भयो । उहाँले राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटको लागि पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेटको ५ प्राथमिकता तय गरिएको बताउनुभएको हो । बजेटको ५ प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसैगरी समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु बजेटको प्राथमिकता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले सरकारको निरन्तर प्रयासबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो ।उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्तावेजको रुपमा बजेट प्रश्तुत गरेको बताउनु भयो । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री पुनले सरकारी, नीजि, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वि.सं. २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बताउनु भयो । उहाँले गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनु भयो । उहाँले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।