निर्माण व्यवसायीको ३० बुँदे मकवानपुर घोषणापत्र सार्वजनिक, निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन माग

२२ चैत्र, हेटौंडा । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेको छ ।
बिहीवार पत्रकार सम्मेलन मार्फत ३० बँुदे मकवानपुर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासंघले सरकारसँग सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण कार्यमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटी जान नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवस्था ऐन २०५५ को पहिलो संशोधनको मस्यौदामा भएको समयानुकुल हुनेगरी इजाजत–पत्र नविकरण गर्र्ने अवधि,निर्माण कम्पनीहरु मर्जर हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । महासचिव दाहालले सार्वजनिक खरिद १३ औं नियमावली संशोधनमा केही समस्या समाधान गरेतापनि मूल्य समायोजन, भुक्तानी समस्या लगायतम भएको समहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद भएका आयोजनाको २० अर्ब गरी ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले भुक्तानी दिनसक्दा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला नै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले चैत मसान्तभित्रै निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी रकम भुक्तानी हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानी गरिदिए चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको ७० प्रतिशत काम गर्नसक्ने बताउनु भयो ।
महासंघले मकवानपुर ३० बुँदे घोषणापत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्माण व्यवसायी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, सार्वजनिक खरिद नियमावली मूल्य अभिवृद्धि कर रकम फिर्ता लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएको छ ।