सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्यायो

१५ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटको तुलनामा कम हो । अर्थमन्त्री महतले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भयो । उहाँले खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजश्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्युन हुने बताउनु भयो । उहाँले न्युन पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री डा.महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित रहेको बताउनुभयो । उहाँले आम जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने तथा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समूदायलाई आर्थिक लाभको पहुँचतर्फ लैजाने विषयमा बजेट केन्द्रित गरेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित हुनेछ उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री महतले प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ, रुग्न भएको उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने, युवालाई मुलुक भित्रै आर्थिक गतिविधिमा आवद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ भवन निर्माण नगर्ने, इन्धन कार्यालय सम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने, नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहीत गर्ने बताउनु भयो । स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने, विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन सहित पूर्वतयारी सकिएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गरिने समेत उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री महतले जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न पाँच करोड संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रश्ताव गरेको बताउनुभयो । उहाँले एउटा आयोजनामा न्युनतम एक करोड विनियोजन हुनेगरी कार्यक्रम छनोट गरिने बताउनु भयो । उहाँले सांसद विकास कोषको लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको बताउनु भयो ।