आदिवासी जनजाती आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश

२५ चैत्र, हेटौँडा । आदिवासी जनजाती आयोगले बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा समक्ष पाँचौं प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
सोमबार आयोगका सदस्यहरु सूर्यबहादुर गुरुङ र रीना राना सहितका टोलीले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८० श्रावण १ गतेदेखि २०८१ असार मसान्तसम्म आयोगबाट सम्पादन गरेका कार्यहरु, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई गरेको सिफारिसको संक्षिप्त रुप प्रस्तूत गर्नुभएको थियो । आयोगले आदिवासी जनजातीको ज्ञानमा आधारित स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गरि बजारीकरणको व्यवस्था गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै, कुल बजेट मध्ये आदिवासी जनजातीको जनसंख्या प्रतिशतको एक तिहाई विनियोजन हुनुपर्ने, बागमती प्रदेशमा कामकाजी भाषाको रुपमा लागू भएको तामाङ र नेवार भाषालाई पूर्ण रुपमा लागू गनुपर्ने लगायतका ८ वटा सिफारिस प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आयोगले गरेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले आदिवासी समूदायको भाषा संस्कृति, हक अधिकार स्थापित गर्न नेपालको संविधानले आयोगको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुझाव सहित प्रतिवेदनमा सिफारिस विषयहरु कार्यान्वयनमा आफूले पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश प्रमूखको काम विभिन्न आयोगबाट आएका प्रतिवेदन बुझ्ने मात्रै नभई प्रतिवेदन उपर राय सल्लाह सुझाव सहित कार्यान्वयन गराउने सम्मको अधिकार हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रतिवेदन अनुसार आयोगले नेपालमा ६० जातजातीलाई आदिवासी जनजातीका रुपमा सूचिकृत गरेको छ । त्यसमध्य बागमती प्रदेशमा मात्रै ४७ आदिवासी जनजातीको बसोबास रहेको छ ।