रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकनका लागि अन्तरक्रिया

१२ कार्तिक, हेटौँडा । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँटका लागि भएका व्यवस्था पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट अहिले ५० प्रतिशत संघ र २५÷२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नका लागी आयोगले प्रदेश स्तरमा गएर सुझाव संकलन गर्न थालेको हो ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको छलफलमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्राकृतिक श्र्रोतको संरक्षण गर्नेलाई स्वभाविक रुपमा बढी रोयल्टी दिनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री काफ्लेले संघीयताको पालनालाई प्राथमिकतामा राख्दै तीनै तहको सरकारलाई बलियो बनाउनेगरि रोयल्टी वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा सहभागीहरुले प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बन्धित श्रोतको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा सो बाट प्रभावितको क्षेत्रका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । सहभागीले प्राकृतिक श्रोतको विषय क्षेत्र थप गर्न समेत आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण स्थानीय तहले गर्ने भएकाले रायल्टी बढाउनुपर्ने स्थानीय तहको माग छ । नेपालमा पर्वतारोहण, जलविद्युत्, खानी तथा खनिज, राष्ट्रि वन, संरक्षित वन र रेडियो फ्रीक्वेंन्सीको प्रयोगबाट रोयल्टी लिने गरिएको छ ।
रोयल्टी बाँडफाँटको व्यवस्था हरेका ५÷५ वर्षमा पुनरावलोकन गर्नका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो ।